घरभाडाका नाममा आवास प्रयोग गर्दै कर्णालीका कर्मचारी


hina

  • 3
    Shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा घरभाडाबापत साढे ४ करोड रकम खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशसभा सचिवालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको घरभाडाबापत ४ करोड १९ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयले सरकारी घर हुँदाहुँदै भाडामा रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।

सुर्खेतमा कार्यालय रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५ लाख ५२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ४ लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ लाख ७७ हजार घरभाडाबापत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रमुख मानबहादुर बलमे जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालयले करिब ५ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ लाख रकम खर्च गरेका तथा यी मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय सरकारी भवनमा हुँदाहुँदै घरभाडाबापत लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कानुनले तोकेकाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि घरभाडामा लाखौं रुपिंयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुखबाहेक नियमअनुसार सबैजसो सांसदले आवासबापतको रकम बुझ्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख र केही सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् भने एक जना मन्त्रीले भाडामा लिएको आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सांसदहरुका लागि प्रतिमहिना करसहित १५ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३ लाख ९६ हजार घरभाडामा खर्च गरेको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतले सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै घरभाडामा लिएर रकम तिर्दै आएको छ । पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन भए पनि ती कार्यालयका नाममा घरभाडाबापत रकम निकासा हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका नौवटा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय भाडाका घरमा बस्दै आएको छ ।

त्यसै गरी, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले घरभाडामा रकम खर्च गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयअन्तरगतका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सडक कार्यालय रुकुमपश्चिम र जुम्लामा, यातायात कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाको कार्यालयलाई भाडाको घरमा सञ्चालन गएिको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।